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दिल्ली में कल देर रात केंद्र सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बैठक समाप्त हुई, अगली बैठक 22 जनवरी को होगी।

सरकार और किसानों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत में एक अहम मोड़ आया है। इस दौरान सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर क़ानून को 1.5-2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं। कमेटी बनाकर चर्चा करके, कमेटी जो रिपोर्ट देगी, हम उसको लागू करेंगे।

किसानों की तरफ से कहा गया है कि हम 500 किसान संगठन हैं, कल हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे।

इस मीटिंग में 3 कानूनों और MSP पर बातचीत हुई है। सरकार ने कहा है कि हम 3 कानूनों का एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और हम इस पर 1-1.5 साल के लिए रोक लगा देंगे। इसके लिए एक comittee बनेगी जो 3 क़ानूनों और MSP का भविष्य तय करेगी।

किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा है कि हमने कहा हम सब किसानों से सलाह लेकर इस पर विचार करेंगे।