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बुधवार को आंदोलनकारी किसानों के साथ सरकार की 10 वें दौर की वार्ता में दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लेंगे। वार्ता से पहले, दोनों पक्षों द्वारा विभिन्न मंचों पर बयान दिए गए हैं, जिससे इस बैठक में तनाव पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति के सदस्यों ने मंगलवार को बैठक की। नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों को सलाह देते हुए एक बार कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इसके अलावा किसी और विकल्प को लेकर बैठक में आने को कहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। सरकार द्वारा बातचीत के साथ आंदोलन की घोषणाओं पर सवाल उठाया जा सकता है।
ट्रैक्टर रैली को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने
दसवें दौर की बैठक मंगलवार को होनी थी, जिसे एक दिन बढ़ाकर बुधवार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में प्रवेश की अनुमति देने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। किसान संगठन गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। दूसरी ओर, अगली बैठक में, सरकार की ओर से से एक ठोस प्रस्ताव रखने के साथ, किसान संगठनों से अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा जाएगा, ताकि वार्ता को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।
सरकार का रुख साफ कर दिया तोमर ने
अपनी ओर से रखे जाने वाले प्रस्तावों पर कृषि मंत्रालय में अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की गई। बुधवार की वार्ता में, किसान नेताओं को कानून को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प रखने के लिए कहा जाएगा। तोमर ने रविवार को ही बयान देकर इस पर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार पहले ही कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग को खारिज कर चुकी है। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार बिजली बिल भुगतान बिल और स्टबल अध्यादेश सहित किसानों से सीधे जुड़े मुद्दे को स्वीकार करने के लिए पहले ही सहमत हो गई है। दरअसल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों अपनी मांगों को लेकर पिछले 55 दिनों से दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।
